काठमाडौं । देशको आर्थिक वृद्धि लक्षित सरकारको कानुनी र नीतिगत पहलहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक प्रयासहरू अगाडि बढाउने उद्देश्यले शुक्रबार नेपालको व्यापार क्षेत्रमा नीतिगत प्रयास तथा आगामी कार्यदिशाबारे उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गरियो।
सन २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित देश (एलडिसी) को स्थितिबाट स्तरोन्नति हुन लागि रहेको अवस्थामा यसबाट उत्पन्न हुने सम्भावित चुनौतीहरूको सामना गर्न र अवसरहरूको उपयोग पर्याप्त तयारी गर्न सरोकारवालाहरूबाट गरिनु पर्ने सामुहिक प्रयासबारे पनि संवादमा चर्चा गरिएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले युरोपियन युनियन नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा यो संवादको आयोजना गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू, विकास साझेदार प्रतिनिधिहरू तथा निजीक्षेत्रको सहभागिता रहेको उक्त संवादमा नेपालको लगानी वातावरण र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सरकारबाट अगाडि बढाइएका नीतिगत सुधारहरू तथा अन्य प्रयासबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुति दिइएको थियो । उक्त प्रस्तुतिमा मन्त्रालयले नेपालको स्तरोन्नति सहज र उपलव्धिमुलक बनाउने उपायहरूबारेमा चर्चा गरिएको थियो।
प्रतिनिधि सभाका उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता कल्याण समितिका सभापति अब्दुल खानले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्न ठोस मार्ग चित्रसहित निर्यातमुखी नीतिहरूमा समयसापेक्ष सुधारको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलेसुशासन सुदृढीकरण सँगसँगै व्यापार र उद्योगको प्रवद्र्धनको लागि समसामयिक नीतिगत सुधारमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बाधा पु¥याउन सक्ने विद्यमान नीतिहरूको व्यापक समीक्षाको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै मन्त्री भण्डारीले अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको भूमिकाको चर्चा गर्नुभयो ।
वाणिज्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले सरकारले वार्षिक बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले गरेका प्रयासहरू प्रस्तुत गर्ने र उद्योग र वाणिज्य नीतिहरूलाई अझ सुधार गर्न सरोकारवालाहरूबाट सुझाव प्राप्त गर्ने उद्देश्यले यो संवादको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले स्तरोन्नति पछि पनि नेपालको व्यापार विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी रहने सुनिश्चितताको लागि नेपालमा स्वदेशी निजी लगानी र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निजी र विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।राउतले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले गरेका विभिन्न नीतिगत तथा कानूनी प्रयासको चर्चा गर्दै यी क्षेत्रको विकासको लागि निजीक्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले उक्त अवसरमा सहभागी व्यापार विज्ञहरूले नेपालको स्तरोन्नतिलाई सहज बनाउन कृषि, अनुदान, व्यापार–सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका पक्षहरूमा सम्झौता ( ट्रिप्स), र व्यापार सहजीकरण सम्झौता ( टिएफए) लगायत नयाँ विश्व व्यापार संगठन सम्बन्धीदायित्वहरूको पालना गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारले नेपालको लाभमुलक स्तरोन्नतिको लागि कार्योजना र मार्गचित्र तयार सुझाव दिनुभयो ।
निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नेपालको एलडीसी स्तरोन्नति पछिको अन्तर्राष्ट्रिय बजार परिदृश्यको सामना गर्न विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन कर प्रोत्साहनका उपायहरू सहित स्वदेशी उद्योगको उत्पादकत्व बढाउने र कच्चा पदार्थको भन्सार घटाउने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । उनीहरूले निर्यात क्षमताहरू सुदृढ पार्ने, उत्पादन र बजार विविधीकरणलाई बढावा दिने, विश्व व्यापारको बदलिंदो परिदृश्यलाई सामना गर्न व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उक्त संवादले नेपालको स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको बलियो उपस्थिति कायम राख्न आवश्यक उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू र अवसरहरू छलफल गर्ने अवसर दिलाएको बताउँदै सहभागीहरूले यस किसिमको संवादलाई जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
