काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
Advertisement
सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ पदमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । सर्वोच्चले शाक्यलाई पूर्ववत रूपमै कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्न अनुमति दिएको छ ।
अदालतको फैसलाले शाक्यलाई सरुवा गर्ने सम्बन्धित मन्त्रीको प्रस्ताव पक्षपाती र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि हितेन्द्र शाक्यले न्यायालयको निर्णयले राहत महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
