काठमाडौं, माघ २६ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पूर्वाधार विकासमा रहेका पुराना समस्या समाधानका लागि सात बुँदे नीतिगत सुधारको योजना अघि सारेका छन्। थापाले पूर्वाधार विकासमा रहेका नीतिगत अड्चन सुधार्न सात बुँदे सुधार योजना अघि सारेका हुन्।
सोमबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले मेलम्ची र नारायणगढ–बुटवल सडक जस्ता आयोजनामा हुने ढिलाइले देशको आर्थिक उत्पादकत्व घटाएको बताउँदै यसलाई मन्त्रीको धम्की वा निर्देशनले नभई प्रणालीगत सुधारबाट मात्र सुल्झाउन सकिने उल्लेख गरे। उनले ठेकेदारलाई तर्साएर, मन्त्रीले व्यक्तिगत निर्देशन दिएर वा ताला चाबी बोक्ने जस्ता धम्कीले समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पार्दै यो प्रणालीगत समस्या भएको उल्लेख गरे।
थापाले सार्वजनिक खरिद र सडक ऐन लगायत तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्ने, आयोजना छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी लागत-लाभका आधारमा प्राथमिकता दिने र जोखिम बाँडफाँड हुने ‘हाइब्रिड एनुइटी’ जस्ता नयाँ वित्तीय मोडेल अपनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। आगामी पाँच वर्षमा नेपाली कांग्रेसले देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने दाबी गर्दै थापाले सामान्यतया १०-१२ वर्ष लाग्ने आयोजनाहरू गुणस्तरीय रूपमा १-२ वर्षमै सम्पन्न गर्न सकिने जिकिर गरे।
‘हाइब्रिड एनुइटी’ सडक निर्माणको एउटा आधुनिक र वैज्ञानिक तरिका हो, जसमा सरकार र निजी क्षेत्र (ठेकेदार) दुवैको लगानी र जोखिम बाँडफाँड हुन्छ। यसले आयोजनाहरू समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्छ।
यस मोडेलका मुख्य फाइदाहरूलाई विश्लेषण गर्दा, यसले निर्माण प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र आर्थिक अनिश्चिततालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्छ। सरकारले आयोजनाको सुरुमै ४० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउने भएकाले ठेकेदारलाई पूँजीको अभाव हुँदैन र काम निरन्तर अगाडि बढ्छ।
