काठमाडौं, फागुन २५ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको अभियोग पत्र फिर्ता लिने प्रयासविरुद्ध दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल ‘सफल’ ले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको उक्त रिटको सुनुवाइ सोमबारका लागि तय गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिए पनि समय अभावका कारण उक्त मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
