काठमाडौं, चैत १३ । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको बताउनुभएको छ ।
आज सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा पदभारग्रह गर्दै निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आफूले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन तथा प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यदल गठन गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार निजी क्षेत्रले उक्त विभागका कारण असहजता महशुस गर्दै आएको गुनासो व्यापक रूपमा उठाउँदै आएको थियो ।
रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले पनि राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा उद्यममैत्री र प्रतिष्पर्धात्मक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सन्देश दिनका लागि पहिलो दिनमै यस्तो निर्णय गरिएको वाग्लेले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राजश्व अनुसन्धान विभागसहित पुराना कानून खारेज गर्ने प्रक्रियाका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको उल्लेख गर्दै यो निर्णय आर्थिक सुधारको शुरुवाती कदम मात्र भएको बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी जेठ १५ मा प्रश्तुत हुने बजेटमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नयाँ म्यान्डेटअनुसार रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइनेछ र बजेटमा तजविजी अधिकारदेखि विभिन्न नियमहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ ।
उहाँले कानून सुधारका लागि छुट्टै रोडम्याप बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको बताउनु भयो । निजी उद्यम तथा व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक” तथा अन्य आवश्यक कानून छिटो अघि बढाइने गरी बजेटमा समेटिने उहाँले बताउनु भयो । यसका लागि पनि सरकारले कार्यदल गठन गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो– ‘राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न प्रक्रिया थालेका छौँं । जसका बारेमा असाध्यै ठूलो निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको थियो । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि पहिलो दिनमै सन्देश दिनका लागि निजी क्षेत्र, उद्यममैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउन गइरहेका छौँं । यसैस्वरुप राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतका पुराना कानून खारेज गर्न प्रक्रियाका लागि कार्यदल बनाएका छौँ । त्यो प्रक्रियाहरु सुझाउन कार्यदल गठन गरेका छौँ । यो एउटा सानो झिल्को मात्रै हो । अब जेठ १५ मा बजेट आउँदै गर्दा यो मुलुकको अर्थतन्त्रको तैरतरीका बदल्नेछौं । रुपन्तरणकारी बजेटको तयारी नयाँ म्यान्डेट अनुकुल हुनेगरी गर्नेछौँं । बजेटमा तजविजि अधिकारदेखि धेरै नियमहरुलाई हेरिनेछ । कानून सुधारको छुट्टै रोडम्याप बनाएर अघि बढिनेछ । निजी उद्यम, व्यवसायको सुरक्षा र प्रवद्र्धन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बाँकी कानूनहरुलाई छिटो बनाइने गरी हामीले बजेटमा राखिनेछ । त्यसका लागि पनि आज कार्यदल बनाइएको छ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूला रुपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा जग्गा खरिद र रुख कटानीका विषयमा देखिने झन्झट हटाउन पनि सरकारले कदम चाल्ने बताउनु भयो । उहाँले अब यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकार एक्सनमा उत्रने बताउनु भयो ।
