काठमाडौं, चैत १६ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हिरासतमा राख्नुको कानुनी आधार र कारण पेस गर्न सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार ओलीको पक्राउ र थुनाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो। गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भएको दमन र मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा तत्कालीन सरकार प्रमुखका रूपमा ओलीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
उनकी पत्नी राधिका शाक्यले पक्राउलाई गैरकानुनी र राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद थप गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको यो हस्तक्षेपले मुद्दालाई थप कानुनी बहसमा पुर्याएको छ।
