काठमाडौं, चैत्र १९ । सरकारले विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन/प्रसारण सम्बन्धी नयाँ नीति अघि सारेको छ।
Advertisement
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पछिल्लो परिपत्र अनुसार अब तीनै तहका सरकारका सबै विज्ञापनहरू अनिवार्य रूपमा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराइनेछ।
यो निर्णयले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूलाई ठूलो आर्थिक दबाबमा पारेको छ। स्थानीय तहमा बालेन नेतृत्वको सरकारले पनि यसै नीतिलाई पछ्याउन सुरु गरेपछि निजी मिडियाको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै जोखिममा परेको देखिएको छ।
