काठमाडौं, जेठ ५ । संवैधानिक परिषद्को निर्णय र प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेपछि नेपाल बार एशोसिएशन (नेबाए) र कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले हिजो मात्रै चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई आगामी प्रधानन्यायाधीश बनाउने परिषद्को निर्णयविरुद्धका रिटहरू दर्ता गर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको थियो। तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निर्देशनको समेत पालना नगरेपछि बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी वक्तव्य अनुसार आज दिउँसो १ बजे बार परिसरमा ‘लालटिन जुलुस’ प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिएको छ।
शर्माविरुद्ध प्राप्त भएका उजुरीहरू खोल्ने र उजुरीकर्ताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइ समितिले सञ्चारमाध्यमलाई सहभागी नगराउने निर्णय गरेको छ। सुनुवाइ समितिको यो बन्द कोठाको रणनीति र अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालत प्रशासनको कार्यशैलीलाई लिएर कानुनी वृत्तमा तीव्र असन्तोष पैदा भएको छ।
बारले अघि सारेका ५ बुँदे मागहरू यसप्रकार छन्:
-
न्याय मार्गमा अवरोध नगर्न चेतावनी: सर्वोच्च अदालत समक्ष परेको दरपीठ उपरको निवेदन बिनाकारण दर्ता नगरी त्यसै राख्नु स्पष्ट रूपमा प्रशासनको अधिकार क्षेत्र बाहिरको काम भएको र यसले न्याय मार्गमा अवरोध पुर्याएको बारको ठहर छ।
-
का.मु. प्रधानन्यायाधीशको आदेश अटेर गर्नेमाथि कानुनी प्रश्न: न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने का.मु. प्रधानन्यायाधीशको आदेश समेत पालना नगर्ने सर्वोच्च प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र नभई, यो प्रचलित कानुन आकर्षित हुने ऐतिहासिक भूल भएको दाबी गरिएको छ।
-
संविधानको धारा १०५ को उल्लंघनप्रति दुःख व्यक्त: अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न बन्देज गर्ने संविधानको धारा १०५ को प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरी संसद् बैठकमा खुला छलफल चलाइएको प्रति बारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
-
उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य हुनुपर्ने माग: आवेश प्रेरित एवम् दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चातापबाट मात्र हुने कुरामा नेबाएले जोड दिएको छ।
-
संसदीय अभिलेखबाट हटाउन सभामुखलाई अनुरोध: संसद्मा व्यक्त भएका यस्ता गैरसंवैधानिक मन्तव्यहरू संसदीय अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्पष्ट आदेश जारी गर्न बारले सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष अनुरोध गरेको छ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया संशयात्मक बन्दै गएको र अदालतभित्रै पनि आदेश पालना नहुने परिस्थिति सिर्जना भएपछि नेपाल बारले आफ्ना मागहरू पूरा नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त र देशव्यापी बनाउने चेतावनी दिएको छ।
