काठमाडौं, असार ४ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी साता चितवनमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय संरचना तथा स्थानीय तहका अधिवेशनहरूको अवस्थालाई आधार मानेर महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको रास्वपाले जनाएको छ।
मापदण्डअनुसार केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएका प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, प्रदेशस्तरीय अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र विभिन्न विभागका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सचिवहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि रहनेछन्।
स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाहरूबाट सभापतिसहित तीन जना प्रतिनिधि छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ। तीमध्ये कम्तीमा एक जना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेमा सम्बन्धित जिल्लाबाट दुई जना मात्रै सहभागी हुन पाउनेछन्।
त्यस्तै, निर्वाचन सम्पन्न भएका पालिकाहरूबाट सभापति वा उनले तोकेका पदाधिकारी अथवा सदस्यहरूमध्ये एक जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। निर्वाचन सम्पन्न नभएका तदर्थ समितिहरूको हकमा भने सम्बन्धित सभापति मात्रै महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सभापतिले अन्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाउन नपाउने स्पष्ट प्रावधान पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेका मधेश प्रदेशलगायतका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पार्टीले विशेष व्यवस्था गरेको जनाएको छ। यसअन्तर्गत प्रदेश–काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट महिलासहित तीन जना प्रतिनिधि तथा खारेज नभएका निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट सम्बन्धित संयोजकहरू सहभागी हुनेछन्।
रास्वपाले चितवन महाधिवेशनलाई व्यवस्थित, समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउन यो मापदण्ड लागू गरिएको जनाएको छ।
