काठमाडौँ२९ माघ
सरकारले विकासको प्रवाहमा पछाडि परेको चितवनको माडी नगरपालिका–९ बाँदरझुला (हनुमानझुला) मा बिजुली उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सो स्थानमा अझै पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न नसक्दा स्थानीयवासीले कष्टकर जीवन भोग्दै आएका थिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सो स्थानमा बिजुली उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । सोहीअनुरुप, आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाँदरझुलामा विद्युतीकरणका लागि दुई वर्षअघि रु दुई करोड ५० लाख विनियोजन गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले आफ्नो मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित बस्तीलाई प्रोत्साहन गरी अतिक्रमणलाई बढावा मिल्नेगरी कुनै योजना सञ्चालन नगर्न पत्राचार गरेपछि विद्युतीकरणका लागि गरिएको टेन्डर प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
निकुञ्जले बाँदरझुला क्षेत्रमा कुनै योजना सञ्चालन नगर्न र विनाअनुमति गरेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ बमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराएको थियो । बाँदरझुला क्षेत्र पर्साको ठोरी र भारतीय सीमासँग जोडिएको क्षेत्र हो । निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्र दाबी गरेको बाँदरझुलामा करिब आठ सय परिवारका तीन हजार पाँच सय जनाभन्दा बढी बसोबास गर्दै आएका छन् । निकुञ्जले भने आफ्नो क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकाले उक्त बस्ती अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जनाउँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा २०४७ सालमा बस्ती बसेकाले उनीहरुले आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न नसकेपछि केहीले सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् प्रयोग गरिरहेका छन् । उक्त क्षेत्रभन्दा करिब दुई किलोमिटर दूरीमा पर्ने पर्साको ठोरीसम्म बिजुली पुगिसकेको छ ।
विद्युतीकरणको समस्या देखिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, हेटौँडा प्रदेश डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, चनौली वितरण केन्द्र प्रमुखलगायत सम्मिलित टोलीले आइतबार बाँदरझुला क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीयसँग छलफल गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाँदरझुला क्षेत्रमा बिजुली पु¥याउन बजेट विनियोजन गरेर काम गर्न टेन्डर आह्वान गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा निकुञ्जको कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाका कारण ढिला भएको बताउनुभयो । बाँदरझुलाको बस्ती स्थानान्तरण गरिएमा विद्युत्का संरचना पनि हट्ने उल्लेख गर्दै उहाँले घर÷बस्ती भएको क्षेत्रमा बिजुली पु¥याउनु प्राधिकरणको दायित्व भएको उहाँल्े बताउनुभयो ।
“नागरिकलाई बिजुली जस्तो आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन, बस्ती स्थानान्तरण गर्ने नगर्ने राज्यको विषय हो । स्थानीयलाई जसरी पनि बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । बारामा प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१६ टाँगियाबस्तीका बासिन्दा वर्षौंदेखि अँध्यारोमा बसिरहेको अवस्थामा पछि बस्ती हटाएमा विद्युत्का संरचना सोहीअनुसार हुने गरी विद्युतीकरण गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
माडी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष घनश्याम दुवाडीले निकुञ्जले सहजरुपमा काम गर्न नदिँदा नदिँदै पनि व्यावहारिकरुपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बाँदरझुला क्षेत्रको विकासमा लगानी भइरहेकाले विद्युतीकरण तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । बाँदरझुलामा एउटा माध्यमिक र दुई आधारभूत विद्यालय छन् । त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोष्ट र स्वास्थ्य संस्थासमेत रहेका छन् । तर बिजुली अभावमा विद्यालयका विज्ञान प्रयोगशाला र स्वास्थ्य चौकीमा स्थापना गरिएको वर्थिङ सेन्टर (प्रसूति गृह) सञ्चालन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय दिलीप विकले भारतसँग सीमा जोडिएको बाँदरझुलाका बासिन्दा बिनावर्दीका सिपाही झैँ सीमा रक्षक भएर काम गरिरहेको अवस्थामा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुनुभन्दा पहिलेको बस्तीलाई स्थानान्तरणका नाममा बिजुलीबाट वञ्चित गराइएको गुनासो गर्नुभयो ।
