काठमाडौँ २४ चैत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै निजी, सहकारी, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन सरकार एक्लैको प्रयत्नबाट सम्भव नहुने तथा यसमा निजी, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र विकास साझेदार सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो ।
“त्यसैले यी सबै क्षेत्रका बीचमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुनु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने अन्य क्षेत्रले आआफ्नो जिम्मेवारी बोध गरी दिगो विकासअनुरूपका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारसँग हातेमालो गर्नु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने भन्दै उहाँले संविधानले धेरै अधिकार र स्रोतसाधन प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको बताउनुभयो ।
“त्यसैले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समष्टिगत सरकारको अवधारणा अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । सबै तहका सरकारको क्रियाशीलताबाट मात्रै दिगो विकासको सफल कार्यान्वयन भई अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीयकरण गर्न बलियो र प्रभावकारीरूपमा काम गर्ने संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, ती लक्ष्य तथा सूचकलाई योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समाहित गर्दै तिनको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।”
अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप नै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा सरकारको जोड रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालको संविधानमा मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति र अन्य व्यवस्थामासमेत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गर्नुपर्ने धेरै विषय समेटिएको र यसले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आधार प्रदान गरेको बताउनुभयो । “हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई चौधौँ योजनादेखि नै बजेट तथा कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्न सुरू गरेका थियौँ, चालु पन्ध्रौँ योजना पनि दिगो विकास लक्ष्यसँग सामञ्जस्य कायम गरी तयार गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्यसहित मुलुकको गुणात्मक विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि सरकारका सबै निकायलाई निर्देशित गर्नुभयो । सबै क्षेत्रसँगको सहकार्यबाटै कोभिड–१९ ले ल्याएका चुनौतीसमेत सामना गर्दै आजसम्मका उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको जनाउँदै उहाँले आगामी दिनमा पनि यस्तो सहकार्यलाई अझ बलियो बनाएर थप प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको सातौँ वर्ष पूरा गरी आठौँ वर्षमा प्रवेश गरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले सुरूमा दिगो विकास लक्ष्यका विश्वव्यापी दुई सय ३२ सूचकमा आफ्नो आवश्यकताअनुसारका दुई हजार ४७ राष्ट्रिय सूचक थप गरी चार सय ७९ सूचक निर्धारण गरेको स्मरण गर्नुभयो । कतिपय सूचक दिगो विकास लक्ष्यसँग सोझै सम्बन्धित नभएको र कतिपयको तथ्य–तथ्याङ्क प्राप्त हुन नसक्ने देखिएकाले त्यस्ता सूचकलाई हटाएर तीन सय एक सूचकहरू कायम गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्यका निम्ति नेपालले गरिरहेको प्रयास र प्रगतिसम्बन्धी आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे आफ्नो विषय राख्नुभएको थियो ।
सन् २०१५ मा नेपालसहित विश्वका एक सय ९३ राष्ट्रले संयुक्तरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकासका लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापीरूपमा गरिबी अन्त्य गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने तथा शान्ति र समृद्धि हासिल गर्ने परिकल्पना गरेको छ । ‘कसैलाई पनि पछि नछोडौँ’ भन्ने मूल मर्मसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएका दिगो विकासका विश्वव्यापी १७ लक्ष्य, एक सय ६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र दुई सय ३२ सूचकले विकासका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई समेटेका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्य प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न तहमा समिति गठन गरिएका छन् । सङ्घीय संसद्मा दिगो विकास तथा सुशासन समिति रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको समग्र मार्गदर्शन गर्न दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समिति रहेको छ । यसअन्तर्गत कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र सात वटा विषय क्षेत्रगत समितिसमेत रहेका छन् ।-
