काठमाडौं, फागुन २७ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई आगामी चैत १ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीद्वारा पुस ३० गते गरिएको अभियोग पत्र संशोधन गर्ने विवादास्पद निर्णयउपर सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य गम्भीर मुद्दा हटाउन निर्देशन दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले सर्वोच्चमा चुनौती दिएका थिए। सोही निर्देशनअनुसार कास्की र रुपन्देहीमा अभियोग पत्र संशोधनको निवेदन परे पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले प्रक्रिया रोकिएको छ भने काठमाडौँ र पर्सामा हालसम्म निवेदन दर्ता भएको छैन।
