काठमाडौं, चैत ११ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुन करिव दुई महिना बाँकी छँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको तयारीलाई तिब्र पारेको छ ।
यस पटकको बजेट नयाँ बन्ने बालेन नेतृत्वको सरकारको आर्थिक नीति र सत्ता समीकरणको प्रमुख घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रमा केन्द्रित रहने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । उनीहरुकाअनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालय नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीको पर्खाइमा छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियामा रहेकाले नयाँ आउने अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बजेटले अन्तिम रूप पाउनेछ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले आगामी बजेटमा सत्तामा रहने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ सरकार आएपछि अर्थ मन्त्रालय नयाँ अर्थमन्त्रीको प्रतिक्षामा छ । अर्थमन्त्री आएपछि रास्वपाको वाचापत्र, हाम्रा संवैधानिक दायित्वहरू र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका प्रतिवद्धताहरूलाई समेटेर बजेट निर्माण गरिनेछ ।’
रास्वपाले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै प्रविधि, उत्पादन र रोजगारीमा आधारित द्रुत आर्थिक विकासको महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गरेको थियो । सुशासन र नीतिगत सुधारलाई पूर्वशर्त मानेको रास्वपाले आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक लगानी, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र कर प्रणालीमा ठूला परिवर्तनका एजेण्डाहरू अघि सारेको थियो ।
रास्वपाको वाचापत्रमार्फत नेपाललाई ‘मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउने प्रमुख लक्ष्य राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने जग बसाल्ने भनेको छ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर नाघ्ने र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन–जीडीपी) १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सपछिको दोस्रो ठूलो खम्बाका रूपमा ‘सूचना प्रविधि’ लाई विकास गर्ने वाचापत्रमा रास्वपाको योजना छ । हालको १.५ अर्ब डलरको सफ्टवेयर तथा आईटी सेवा निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने ऐतिहासिक लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि ‘स्वायत्त आईटी प्रवद्र्धन बोर्ड’ गठन गर्ने, ग्लोबल टेक हब बनाउने र प्रदेशहरूमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गरेको छ र आगामी दशकमा नेपालको जलविद्युत जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य रास्वपाको छ । स्वदेशमै ऊर्जा खपत बढाउन विद्युतीय महशुल पुनर्संरचना गरिनेछ भने सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुली खपत १५ सय किलोवाट आवर पुर्याउने रणनीति अघि सारिएको छ । साथै, भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने नीति पनि समेटिएको छ ।
रास्वपाले व्यवसायिक वातावरण सुधार्न उत्पादनको लागत बढाउने र झन्झटिला करिव २ दर्जन ऐनहरू खारेज वा सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । आयकरतर्फ ऐतिहासिक परिवर्तन गर्दै ‘पारिवारिक भार’का आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइने रास्वपाले उल्लेख गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने रास्वपाले वचापत्रमार्फत घोषणा गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले यही वचापत्रलाई आगामी बजेटमा समेट्ने तयारी गरेको छ । सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक नीति रास्वपाले लिएको छ । बजेट राजनीतिक दस्ताबेज पनि भएकाले प्रमुख सत्ताशिन दलको वाचापत्र र आर्थिक नीतिलाई अर्थमन्त्रालयले आगामी बजेटमा समेट्न लागेको हो ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेयकाअनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले प्रक्रियागत कामहरू अघि बढाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटका लागि सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ (सीमा) तोकिसकेको छ । मन्त्रालयहरूलाई तोकिएको सिलिङभित्र रहेर आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको छ । बजेट क्यालेण्डर अनुसार चैत मसान्तभित्र सबै मन्त्रालयले आफ्ना बजेट प्रश्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । मन्त्रालयहरूबाट प्रस्ताव प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले ती योजनाहरूमाथि विस्तृत छलफल शुरु गर्नेछ ।
नयाँ सरकार आएसँगै पुरानो आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरणको भुमिका खेल्ने पाण्डेयले बताउनु भयो । ‘अब आउने सरकारले लिने आर्थिक नीतिले केही संशोधन गर्छ भने त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ,’ सहसचिव पाण्डेयले भन्नुभयो ।
बजेट प्रश्तावहरू प्राप्त भएपछि ती कार्यक्रमहरू विद्यमान कानून, बजेट मार्गदर्शन र सरकारले लिने नयाँ नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने विषयमा गहन छलफल हुनेछ । यस प्रक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच त्रिपक्षीय छलफल हुनेछ । विशेष गरी सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम छन् वा छैनन् भन्ने कुरालाई बजेटको मुख्य कसी बनाइने मन्त्रालयको तयारी छ ।
सरकारले आगामी जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही समयसीमालाई भेटाउन अर्थ मन्त्रालयले अहिले आफ्नो संयन्त्रमार्फत प्राविधिक र प्रक्रियागत तयारीलाई तिब्रता दिएको पाण्डेयले बताउनु भयो ।
-न्युज एजेन्सी नेपाल
