काठमाडौं, चैत्र २० । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक इजलासलाई थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउन नयाँ ‘पोर्टल’ सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
शुक्रवार नयाँ पोर्टल सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । संविधानको रक्षा र न्यायको पारदर्शिताका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासका लागि छुट्टै पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको उहाँले बताउनु भयो । पोर्टलको उद्घाटन गर्दै का.मु. प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकामा रहेका पुराना मुद्दाहरूको फछ्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार संवैधानिक इजलासमा हाल २ सय ८२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमा २०७४ सालदेखिका ८ वर्ष पुराना मुद्दाहरू समेत बाँकी रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासका मुद्दा फछ्र्यौट गर्न निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो । निर्वाचन सम्बन्धी विवादहरूलाई दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र निरुपण गरिसक्ने अर्को लक्ष्य पनि अदालतले तय गरेको छ । विगतमा निर्वाचनको औचित्य सकिँदा सम्म पनि मुद्दा किनारा नलाग्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यस्तो समयसीमा तोकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । न्याय सम्पादनलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको ‘लाइभ स्ट्रिम’ (प्रत्यक्ष प्रशारण) गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यविधि निर्माण गर्न एउटा सानो समितिले काम अगाडि बढाइसकेको छ । का.मु. प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकाको वर्तमान सूचना प्रविधि (आईटी) प्रणालीको अवस्था भने चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो । भविष्यमा अनलाइन रजिस्ट्रेसन, भर्चुअल हियरिङ (भर्चुअल सुनुवाइ), अनलाइन पेमेन्ट र घरमै बसेर फैसला डाउनलोड गर्न मिल्ने प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज हामीले एउटा संवैधानिक इजलासको सुदृढीकरणको मोडमा संविधानको रक्षा र न्यायको पारदर्शिताको लागि एउटा पहिलो चरणमा हामीले यो पोर्टललाई अगाडि ल्याएका छौँ । हुन त अब न्यायपालिकाको भुमिकाको कुरा गर्दाखेरि एउटा नागरिकको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने संविधानको अभिभावकको रुपमा नै हाम्रो धेरै जिम्मेवारी छ । संवैधानिक इजलासको मात्रै होइन एउटा संविधानसँग जोडिएको हरेक व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो सबै माननीय न्यायाधीशज्युहरुलाई रहेको छ ।
तर नयाँ संविधानले केही फरक प्रकृतिको मुद्धाहरु हेर्नको लागि भनेर विशेष गरेर संघीयताको मर्मलाई सुनिश्चितता गर्नको लागि विशेष प्रकृतिको मुद्दाको व्यवस्थापनको लागि संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापन गरेको छ । जसमा विशेष गरेर हामीले अब मुख्य गरेर यो निर्वाचन सम्बन्धि विवाद या त्यसपछि हामीले यो प्रदेश, संघ र केन्द्रको एउटा सीमा र सन्तुलनका विषयहरुलाई हामी हेर्छौं भनेदेखि अर्को भनेको एउटा संविधानसँग बाझिएका कानूनहरुका कुराहरुलाई हामीले परीक्षण गर्छौं भने देखिन अर्को गम्भीर व्याख्याका प्रश्नलाई हेर्छौं । तर मैले के भने भन्दाखेरी हाम्रो अदालतका सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशज्युहरुले नै संविधानको व्याख्या गर्नुहुन्छ यसमा केही निश्चित फरक प्रकृतिको व्यवस्था विषयलाई हामीले हेर्ने गरिराखेका छौँ । अब समग्रतामै हेर्दाखेरी आज हामीसँग थुप्रै मुद्दाहरु छन् अहिले न्यायपालिकासँग । अहिले हेर्दाखेरी के देखिन्छ भन्दाखेरी विशेष गरेर हामीसँग अहिले जम्मा लगत अहिले यो फागुनसम्मको हेर्दाखेरी हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरी २ लाख ७५ हजार ६ सय ७८ मुद्दा हामीसँग विचाराधीन छन् । जसमा फछ्र्यौट ९५ हजार २ सय ४ भएको छ नेपालभरमा अथवा ३४.५ प्रतिशत मात्र मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।
धेरै हामीलाई फछ्र्यौट गर्नुपर्ने एकातिर आवश्यकता छ भने देखिन सर्वोच्च अदालतको लगत हेर्दाखेरी यो अहिले आजसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरी हिजोसम्मको लगतलाई हेर्दाखेरी ३३ हजार ६६७ लगत छ, ६ हजार ५३६ फछ्र्यौट भएको छ र बाँकी २७ हजार १३१ मुद्दाहरु बाँकी छन् । र यही लगतहरु भित्र हामीले संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेर हेर्दाखेरी संवैधानिक इजलासमा आज २८२ वटा मुद्दा बाँकी छ र यो १७ गते सम्मको तथ्याङ्क २८२ वटा मुद्दा बाँकी छन् थिए भनौँ २८२ वटा । तर दुःखद् कुरा के भन्दाखेरी हामीसँग यो संवैधानिक इजलासमा २०७४ साल देखिको मुद्दा बाँकी छ अथवा ८ वर्ष पुरानो मुद्दाहरु बाँकी छ । र त्यो सँगसँगै सो कज नै नभएका एक वर्ष सम्मका मुद्दाहरु पनि हामीसँग छ । र यसले हामीलाई अलिकति गम्भीर हुनुपर्छ र यसलाई अलिकति फरक तरिकाबाट न्याय सम्पादनमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने अनुभूत भएको छ ।
यसको अर्थ अरु मुद्दा प्राथमिकतामा छैन भन्ने होइन, यो सँगै हामीले पूर्ण इजलास, वृहत इजलासको विचार गर्दा त हरेक मुद्दाको फैसलाहरु हरेक व्यक्तिको लागि वा संस्थाको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । तर आजको प्रसङ्गमा हामीले अरु मुद्दहरुलाई जसरी हामीले प्राथमिकतामा राखेको थियौँ अब संवैधानिक इजलासलाई झनै प्राथमिकतामा राखेर अहिलेसम्म बाँकी मुद्दाको फछ्र्यौटलाई हामीले छिटोछरितो ढंगबाट लैजानुपर्छ भनेर हामीले केही लक्ष्यहरु निर्धारण गरेका छौँ । यो लक्ष्य निर्धारण गर्दाखेरी यो २८२ मुद्दाहरु हामीसँग बाँकी छन्, ८ वर्ष सम्मका मुद्दाहरु बाँकी छन् र हाम्रो अहिले लक्ष्य के किटान गरेका छौँ भन्दाखेरी यो तीन महिना भित्र हामी न्यूनतम ३३ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्छौँ भनेर एउटा लक्ष्य राखिएको छ ।’
तथ्याङ्कअनुसार नेपालभरका अदालतहरूमा फागुन मसान्तसम्म २ लाख ७५ हजार ६ सय ७८ मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमध्ये ३४.५ प्रतिशत (९५ हजार २ सय ४) मात्र फछ्र्यौट भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २७ हजार १ सय ३१ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नयाँ पोर्टलको माध्यमबाट सरोकारवालाले घरै बसेर मुद्दाको पेशी, तारिख, आदेश र फैसलाको विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
