काठमाडौं, चैत २४ । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको चाप र न्यून राजस्व संकलनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन कर्मचारी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधामा भारी कटौती गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं.४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले चैत २३ गते यो संशोधन स्वीकृत गर्नुभएको छ । उक्त संशोधनअनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानूनअनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् । त्रैमासिक रूपमा उपलब्ध गराइने ५ लिटर मोविल र ब्रेक आयलको व्यवस्थामा भने परिवर्तन गरिएको छैन ।
त्यस्तै केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरुका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् । थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछिका थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजल उपलब्ध हुनेछ । यसअघि थप १०० कर्मचारीको लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइदै आएको थियो ।
पुलको सवारी साधन प्रति सवारी कम्तीमा ३ जनाले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । एकल प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिएको छ । त्यस्तै दुई पांग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ रहेको छ ।
