काठमाडौं, वैशाख २१ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूलाई उठिबास गराइने भन्ने आशंका फैलाउने र नियोजित रूपमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको सूचनालाई गम्भीर रूपमा लिइएको बताउनुभएको छ। सोमबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत शाहले ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोध मानिएका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिअनुसार अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ। कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार उक्त प्रक्रियाबाट वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ अघि बढिएको छ। ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने पनि बताउनुभएकाे छ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस तथा संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने उहाँको भनाइ छ।
सरकारले चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । साथै भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
