काठमाडौँ, जेठ १३ । १६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता चुलिएपछि सरकारले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूबाट प्रवाह हुँदै आएको स्वास्थ्य बीमा सेवामा व्यापक कटौती गरेको छ, जसका कारण आगामी जेठ १६ गतेदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवाहरू ठप्प हुने भएका छन्।
बढ्दो वित्तीय संकट र चरम आर्थिक अव्यवस्थाका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर मोडमा पुगेपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको गत जेठ ११ गते बसेको बैठकले अर्को निर्णय नभएको समयसम्मका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक (इमर्जेन्सी) बाहेकका सबै बीमा सेवाहरू स्थगित गर्ने निर्णय बुधबार सार्वजनिक गरेको हो।
‘सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच’ भन्ने नारासहित सुरु गरिएको यो सरकारी महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम धराशायी हुने अवस्थामा पुगेपछि सर्वसाधारण नागरिकहरू सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने देखिएका छन् भने बोर्डको यो निर्णयसँगै देशभरका सयौँ निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूबाट बीमित नागरिकले पाउँदै आएका ओपीडी सेवा, विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षण तथा डायग्नोसिस, शल्यक्रिया, औषधि तथा अन्य नियमित उपचार सेवाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने भएका छन्।
यद्यपि, बिरामीहरूको संवेदनशीलता र मानवीय स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै आकस्मिक सेवा भने यथावत् रहने बीमा बोर्डले स्पष्ट पारेको छ, तर वर्षौंदेखि निजी अस्पतालहरूलाई दिनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी रोकिँदा सिर्जना भएको यो चरम संकटले समग्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमकै भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
