काठमाडौँ, जेठ १३ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शन र सो क्रममा भएका घटनाहरूको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठहर गरेको छ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले ६ चैतमा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। आयोगले उक्त सिफारिस बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइसकेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको उल्लेख छ। प्रचलित कानुनमा यस विषयमा सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि. नेपाल सरकार, नेकाप २०७२) का आधारमा “मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर भए पनि सजाय गर्नू” भनी नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।
आन्दोलन उकासेको आरोप: नेता, कलाकार र अभियन्तासहित ५० भन्दा बढी अनुसन्धानको घेरामा
आयोगले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका क्रममा र प्रदर्शन पश्चात् सामाजिक सञ्जाल तथा अभिव्यक्तिमार्फत आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित र आक्रोशित बनाएको भन्दै देशका स्थापित नेता, सेलिब्रेटी, पत्रकार र अभियन्ताहरूमाथि ‘सुक्ष्म अनुसन्धान’ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अनुसन्धानको सूचीमा रहेका प्रमुख व्यक्ति तथा संस्थाहरू:
राजनीतिज्ञ/सांसद: डा. तोषिमा कार्की, मनिष झा, हरि ढकाल, गणेश कार्की, पूर्वअन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वमुख्यन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की।
कलाकार/युट्युबर: निश्चल बस्नेत, सिसन बानियाँ, भाग्य न्यौपाने, अमनप्रताप अधिकारी, जेरी ताम्राकार, सरु सुनुवार।
अभियन्ता/चर्चित अनुहार: दुर्गा प्रसाईं, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह, केपी खनाल, ज्वाला सङ्ग्रौला, हेमराज थापा, भीम उपाध्याय, रक्षा बम, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, आशिका तामाङ, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, ‘हामी नेपाल’ संस्था र यसका अध्यक्ष सुधन गुरुङ लगायत।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन र सामाजिक सञ्जालका सामग्रीलाई आधार मान्दै आयोगले भदौ २३ र २४ को मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा यी व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र दुरुत्साहनको के-कस्तो भूमिका थियो भन्नेबारे सुक्ष्म छानबिन गर्न भनेको छ।
रवि लामिछानेको ‘अनधिकृत कारागार बहिर्गमन’ माथि पनि फौजदारी छानबिनको सिफारिस
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट अनधिकृत रूपमा निस्किएको विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाइएको छ। आयोगले यस कार्यलाई मानव अधिकारको हनन मात्र नभई कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ बमोजिमको ‘فौजदारी अपराध’ भएको ठहर गरेको छ।
लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्न को-कसको संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, लामिछानेलाई छुटाउन ठूलो समूहसहित गएका रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाल लगायतका जिम्मेवार नेताहरूलाई शङ्काको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न र दोषी प्रमाणित भएमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
