काठमाडौं, असार ९ । कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी रूपमा आश्रय लिइरहेका सुकुमबासी तथा भूमिहीनहरूलाई भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासीहरूलाई ५ दिनभित्र भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको हाे।
गत वैशाखमा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनाराका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाइएपछि ६८ परिवारका २०३ जना नागरिक यस सेन्टरमा अस्थायी रूपमा बस्दै आएका छन्। स्थायी व्यवस्थापनको ठोस खाका नआउँदै हट्न निर्देशन दिएपछि आश्रित परिवारहरूमा भने त्रास फैलिएको छ।
हालसम्म विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा कुल ३८८ घरपरिवार बसोबास गरिरहेका छन्, जसको स्क्रिनिङ (पहिचान) प्रक्रिया पूरा भइसकेको समितिले जनाएको छ। सरकारको योजनाअनुसार सुरुमा कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन लागिएको हो। सेन्टर खाली गर्नुअघि प्रत्येक परिवारलाई स्व-व्यवस्थापनका लागि एकपटक २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। उक्त राहत रकम प्राप्त गर्नका लागि आश्रितहरूले आफ्नो बैंक खाता नम्बरसहितको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, सेन्टरबाट हटेपछि उनीहरू वास्तविक सुकुम्वासी प्रमाणित भएको खण्डमा राज्यका तर्फबाट मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले भत्तासमेत उपलब्ध गराइने व्यवस्था समितिले मिलाएको छ।
नदी किनाराका बस्तीहरू हटाइएका मध्ये कुल २ हजार ६०८ जनाले सुकुम्वासीको सूचीमा नाम दर्ता गराएका छन्। समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बाहेक सूचीकृत अन्य नागरिकको हकमा पनि आवश्यक व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पारेको छ।
बागमती सभ्यताका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँका अनुसार सरकारले तोकेको सुविधा लिएर पनि अन्यत्र जाने विकल्प नभएका परिवारका हकमा भने आगामी दिनमा पुनः छलफल गरी अर्को निर्णय लिइनेछ। “अहिले सुरुमा यो प्रक्रियामार्फत कतिजना बाहिरिन्छन्, त्यसपछि समस्यामा रहेका अन्यको हकमा के गर्ने भन्नेबारे थप निर्णय हुनेछ,” बानियाँले भने। समितिले वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई सरकारको सहयोग लिएर स्व–व्यवस्थापनमा जुट्न अपिल समेत गरेको छ।
