काठमाडौं, असोज १ । अष्ट्रेलियाको लेबर सरकारले आप्रवासन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र कडाइ गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया तीव्र बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भिसा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने तथा ब्याकप्याकर भिसामा थप कडाइ गर्ने जनाएको छ।
गृहमन्त्री टोनी बर्कका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्थायी आप्रवासनको संख्या २ लाख ४५ हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी सन् २०२७/२८ सम्ममा यो संख्या २ लाख २५ हजारमा झार्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले देशको श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिलाई भने प्राथमिकता दिने जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, निर्माण क्षेत्रका कामदार, शिक्षक लगायत आवश्यक सीप भएका व्यक्तिलाई आप्रवासन प्रणालीमार्फत प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका परिवारका सदस्यलाई भिसा प्रदान गर्ने प्रक्रियामा थप कडाइ गरिनेछ। त्यस्तै, आगन्तुक भिसामा रहेकाहरूलाई निर्धारित अवधिभन्दा लामो समय बस्न नदिने व्यवस्था लागू गर्ने तथा ब्याकप्याकर भिसाका लागि मतपत्र प्रणाली ल्याउने सरकारको योजना छ।
यसैगरी, भिसा नियम उल्लंघन गर्न सहयोग गर्ने माइग्रेसन एजेन्टमाथि कारबाहीलाई थप कडा बनाइने भएको छ। आवेदकको चरित्र परीक्षणसम्बन्धी प्रावधानलाई समेत थप कडाइ गर्ने सरकारको तयारी रहेको जनाइएको छ।
सरकारका अनुसार प्रस्तावित सुधारको उद्देश्य आप्रवासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै देशको आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्नु र भिसा प्रणालीको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु हो।
