काठमाडौं, वैशाख ७ । नेपाल सरकारले कर्मचारीहरूको आर्थिक सहजता र बजारको नगद प्रवाहलाई मध्यनजर गर्दै अबदेखि १५–१५ दिनमै तलब र भत्ता उपलब्ध गराउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको मन्त्रीस्तरीय तहबाट २०८३ वैशाख ४ गते भएको यस निर्णयले दशकौँदेखि कायम रहेको महिना मरेपछि मात्र तलब पाउने ‘मासिक’ प्रणालीलाई अन्त्य गरी ‘अर्धमासिक’ भुक्तानी व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा पर्ने दबाबलाई सम्बोधन गर्न र बजारमा आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन यो नयाँ परिपाटी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ।
यसअघि महिनाको अन्त्यतिर कर्मचारीहरूले भोग्नुपर्ने आर्थिक अभावलाई कम गर्न र उनीहरूको कार्यक्षमतामा वृद्धि ल्याउन यो कदम चालिएको हो, जसले गर्दा अब कर्मचारीहरूले आफ्नो पारिश्रमिक प्राप्त गर्न महिनाभरि कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।
