काठमाडौं, साउन २५। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन्।
उद्योगी–व्यवसायी तथा व्यवसायिक संस्थाका नेतृत्वसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले नभई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको बताए। उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई करदाता, रोजगारदाता, लगानीकर्ता तथा राष्ट्र निर्माणका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे।
वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध विश्वास, सहकार्य र साझा प्रतिबद्धतामा आधारित हुनुपर्ने बताए। नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सरकार वा कुनै एक मन्त्रालयको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले कर संकलनमा मात्र केन्द्रित नभई उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। ‘उद्योगले नाफा कमाउँछ, नाफा पुनःलगानी हुन्छ, पुनःलगानीले उत्पादन बढाउँछ, उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्छ र रोजगारीले आम्दानी तथा बजार विस्तार गर्छ,’ वाग्लेले भने, ‘यसबाट अन्ततः राज्यको राजस्वसमेत बढ्छ।’
सरकारले लगानीकर्ताले सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, नियम स्थिर रहेको, कर प्रणाली पूर्वानुमेय रहेको र राज्य आफूहरूको साझेदारका रूपमा उभिएको अनुभूति गर्ने वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनमा रहेका उद्योग विस्तार गर्न, नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्न, प्रविधि भित्र्याउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
छलफलमा सरकारले उद्योगी–व्यवसायीबाट तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुधारका ठोस सुझाव मागेको थियो। कर प्रशासन, नियमन, जग्गा, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, वित्त, निर्यात तथा सरकारी प्रक्रियामा रहेका समस्याबारे निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागिएको सरकारले जनाएको छ।
आगामी छ महिनाभित्र सरकारले गर्नुपर्ने पाँच महत्वपूर्ण निर्णयबारे समेत निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिने सरकारको तयारी छ। बैठकमा उठेका विषयलाई समाधानको कार्यसूची बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी त्यसको अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
सरकार–निजी क्षेत्रबीचको संवादलाई निरन्तरता दिँदै समस्या समाधान नभएसम्म छलफल जारी राख्ने सरकारको भनाइ छ। इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने व्यवसायी तथा करदातालाई राजस्वको स्रोत मात्र नभई राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा सम्मान गर्ने नीति अघि बढाइएको पनि सरकारले जनाएको छ।
सरकारले आगामी दशकलाई ठूलो लगानी, ठूलो उत्पादन, ठूलो रोजगारी र ठूलो आत्मविश्वासको दशक बनाउने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी थप सुदृढ गर्ने जनाएको छ।
